उत्तर कोरिया में बाढ़ के बाद तानशाह किम जोंग उन ने 30 अधिकारियों को दी फांसी की सजा
उत्तर कोरिया में हाल ही में आई भयानक बाढ़ ने देश में एक गहरी आपदा को जन्म दिया। इस प्राकृतिक आपदा से देश की फसलें बर्बाद हो गईं, हजारों लोग बेघर हो गए, और कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि, इस बाढ़ का सबसे बड़ा प्रभाव किम जोंग उन की सरकार पर पड़ा, जहां उन्होंने 30 सरकारी अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई।
किम जोंग उन का कठोर कदम
उत्तर कोरिया (North Korea) के सुप्रीम लीडर (Supreme Leader) किम जोंग उन (Kim Jong Un ) का देश हाल ही में विनाशकारी बाढ़ (floods) से हिल गया। इस बाढ़ को रोक पाने में नाकाम रहने के कारण 30 हाई रैंकिंग अधिकारियों को किम जोंग ने फांसी दे दी है। विनाशकारी बाढ़ ने चागांग प्रांत के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया, जिसमें 4000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई लोग मारे गए। दक्षिण कोरियाई न्यूज आउटलेट चोसुन टीवी के मुताबिक उत्तर कोरियाई अधिकारियों ने कहा, ‘जिन लोगों ने अस्वीकार्य हताहतों की संख्या बढ़ाई उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी।’ उत्तर कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) के मुताबिक किम जोंग-उन ने अधिकारियों से उन लोगों को सख्ती से दंडित करने को कहा है जो आपदा को रोकने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाए हैं।
KCNA के मुताबिक बच्चों, वृद्ध और विकलांग सैनिकों सहित 15,400 से ज्यादा लोगों को प्योंगयांग की फैसिलिटी में ठहराया गया है। किम जोंग उन ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों को फिर से बनाने में दो से तीन महीने लगेंगे। किम जोंग ने कहा कि प्रांत के कुछ हिस्सों को विशेष आपदा आपातकालीन क्षेत्र घोषित किया गया।
अधिकारियों की लापरवाही
बाढ़ के दौरान अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इस बार, किम जोंग उन ने यह आरोप लगाया कि अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और बाढ़ से निपटने में असफल रहे। इस लापरवाही के कारण किम जोंग उन ने उन्हें कड़ी सजा देने का निर्णय लिया।
किम जोंग उन का यह कठोर कदम एक बार फिर से दुनिया को यह बता रहा है कि उत्तर कोरिया में सरकारी अधिकारियों के लिए कड़ी अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है। बाढ़ जैसी आपदाओं में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उत्तर कोरिया में इस बार यह साबित हो गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और इस देश की जनता को और अधिक चिंतित कर दिया है।
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