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राजस्थान के डिप्टी सीएम की खुर्सी खतरे मे
Updates / 2023/12/17

राजस्थान के डिप्टी सीएम की खुर्सी खतरे मे

राजस्थान में नई सरकार का गठन होते ही विवाद शुरू हो गए हैं। शुक्रवार 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दोनों डिप्टी सीएम के शपथ लेने के बाद ही विवाद शुरू हो गया। एडवोकेट ओमप्रकाश सोलंकी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाकर दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति को चुनौती दी है।

राजस्थान हाई कोर्ट में शनिवार को एक जनहित याचिका दायर कर दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ को चुनौती देते हुए दावा किया गया कि संविधान इस पद को मान्यता नहीं देता है। याचिकाकर्ता वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने भी नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने कहा, "उपमुख्यमंत्री पद असंवैधानिक है और भारत के संविधान में ऐसे किसी पद का उल्लेख नहीं है।

डिप्टी सीएम राजनैतिक पद हो सकता है लेकिन संवैधानिक पद नहीं है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है।

जयपुर के अलबर्ट हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजनलाल शर्मा को सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल शामिल हुए। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के नए सीएम मोहन यादव, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अर्जुनराम मेघवाल, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता पहुंचे। 

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Frequently Asked Questions

उपमुख्यमंत्री पद असंवैधानिक है क्या?
उपमुख्यमंत्री पद असंवैधानिक हो सकता है जब यह सरकारी पद की स्थापना और कार्यों में संविधान की उल्लंघना होती है.
संविधान में उपमुख्यमंत्री के पद की विशेषता क्या है?
संविधान में उपमुख्यमंत्री का पद स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, और इसलिए इसकी स्थिति और कार्यक्षेत्रों को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है.
क्या कोई सरकारी निर्णय उपमुख्यमंत्री पद को असंवैधानिक बना सकता है?
हाँ, सरकारी निर्णय या संविधान संशोधन के माध्यम से उपमुख्यमंत्री पद को असंवैधानिक बनाया जा सकता है.
क्या किसी राज्य में उपमुख्यमंत्री पद असंवैधानिक है?
ऐसा हो सकता है, लेकिन यह राज्य और उसके संविधान पर निर्भर करेगा. कुछ राज्यों में इस पद की स्थिति विवादास्पद हो सकती है.
उपमुख्यमंत्री पद को संविधान संशोधन के माध्यम से सुधारा जा सकता है क्या?
हाँ, संविधान संशोधन के माध्यम से उपमुख्यमंत्री पद को संविधान के परिभाषा के साथ मेल कराकर सुधारा जा सकता है.

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