चीन की जाल मे फँसा पाकिस्तान, किया खुद पर 124 बिलियन डॉलर का कर्ज
Pakistan Debt: विश्व बैंक 2,160 मेगावाट की दासू जलविद्युत परियोजना के लिए 1 बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा.
पाकिस्तान के ऊपर पिछले एक दशक में कर्ज का बोझ दोगुना हो गया है. CPEC प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं.
चीन की जाल में पाकिस्तान बुरा फंसता जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान ने चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर सोचा था वैसा नहीं हुआ. जिन्ना के देश पाकिस्तान का कर्ज अब दोगुना हो गया है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों पांच दिवसीय चीन यात्रा पर हैं. चीन में शहबाज शरीफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. शहबाज की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान सबसे अधिक चीन पर भरोसा कर रहा है.
पाकिस्तान पर 124 बिलियन डॉलर का भारी विदेशी कर्ज है, यह चिंता का विषय है क्योंकि:
कुल कर्ज में वृद्धि: 2013 में, जब नवाज शरीफ सत्ता में आए थे, तब पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 59.8 अरब डॉलर था। एक दशक बाद, उनके भाई शहबाज शरीफ के नेतृत्व में, यह दोगुना हो गया है।
CPEC परियोजनाओं का बोझ: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) परियोजनाओं को लेकर कई आशंकाएं हैं, जिनमें भारी कर्ज और गैर-पारदर्शिता शामिल हैं।
चीन पर निर्भरता: पाकिस्तान चीन पर अत्यधिक निर्भर हो गया है, जिससे उसकी आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता खतरे में है।
आर्थिक संकट: बढ़ते कर्ज के बोझ और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।
विवादित मुद्दे:
CPEC की व्यवहार्यता: कई विशेषज्ञों का मानना है कि CPEC परियोजनाएं अर्थहीन हैं और पाकिस्तान को ऋण जाल में फंसा रही हैं।
पारदर्शिता का अभाव: CPEC समझौतों गुप्त रखे गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी गतिविधियों की आशंकाएं बढ़ रही हैं।
संप्रभुता का खतरा: कुछ लोगों का मानना है कि CPEC चीन को पाकिस्तान पर अनुचित प्रभाव दे रहा है, जिससे उसकी संप्रभुता खतरे में है।
आगे क्या होगा?
पाकिस्तान को अपने कर्ज को कम करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे।
CPEC परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है।
पाकिस्तान को चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की रणनीति बनाने की जरूरत है।
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